देहरादून। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कल मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) जी को एक पत्र प्रेषित कर, उन्हें वर्ष 2001-02 में भर्ती पुलिसकर्मियों के वेतन संबंधित विसंगतियों से अवगत कराया।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उन्हें बताया कि मेरे संज्ञान में आया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के पश्चात पुलिस विभाग में 16 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर, पुलिस आरक्षियों को 4,600 रुपए ग्रेड-पे दिया जाता रहा है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से पहले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एन.ए.सी.पी.एस.-2017 के आधार पर 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर 4,600 रुपए ग्रेड-पे दिए जाने का आदेश दिया गया।
पूर्व के पुलिसकर्मियों को यह ग्रेड-पे यथावत दिया जा रहा है। किंतु वर्तमान में 2001 में भर्ती पुलिसकर्मियों को गत वर्ष अक्टूबर में, 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर भी 4,600 रुपए के बजाय 2,800 रुपए ग्रेड-पे दिया जा रहा है। यह न्यायसंगत नहीं है।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि वह पुलिसकर्मियों के वेतन संबंधित इस विसंगतियों को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दें। ये पुलिसकर्मी कोरोना काल में फ्रंट-लाइनर वॉरियर्स के रूप में लोगों की निःस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। उनका मनोबल बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है कि उन्हें उनका अधिकार तत्काल प्राप्त हो। पुलिसबल के कार्मिकों की सुविधाओं के प्रति हम संकल्पबद्ध हैं।
