देहरादून. ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं अब ‘अपणि सरकार’ पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी. जनता के लिए बनाया गया यह पोर्टल आईटीडीए एवं एनआईसी के सहयोग से विकसित किया जाएगा. सचिवालय में सेवा का अधिकार एवं ई-डिस्ट्रिक पोर्टल की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत सभी 243 नोटिफाइड सेवाओं को तीन माह के अन्दर ऑनलाइन किया जाए. मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए कि सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाए और कोविड-19 के दृष्टिगत अधिक से अधिक नागरिक सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएं.