देहरादून. कैबिनेट की बैठक कल देहरादून में हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी.
इन प्रस्ताओं में उत्तराखंड में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) के तहत पांचवीं और आठवीं में फेल नहीं करने की व्यवस्था अब खत्म हो गई है. प्रदेश में पांचवीं और आठवीं में पासिंग अंक नहीं लाने वाले छात्रों को फेल करने की व्यवस्था कर दी है. फेल होने पर छात्र को एक मौका और दिया जाएगा. दो माह में दोबारा परीक्षा होगी, अगर छात्र उसमें पास नहीं हुआ तो उसे उसी कक्षा में एक वर्ष और पढ़ना होगा.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी मिली. कैबिनेट मीटिंग की जानकारी शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दी. उन्होंने कहा कि बैठक में 13 प्रस्ताव आए और 10 पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. 3 फैसलो पर अगली बैठक में होगी चर्चा
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव में से 10 पर सहमति बनी तथा 3 फैसलों पर अगली बैठक में होगी चर्चा। pic.twitter.com/X42QrEPrts
— Madan Kaushik (@madankaushikbjp) February 12, 2020
प्रमुख फैसले…………
देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी.
विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन.
उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन, कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर लगी मुहर.
उच्च शिक्षा में हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की को विश्वविद्यालय को मंजूरी.
राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन.
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन.
उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया नाम.
उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष.
नैनीताल में MHT फैक्ट्री जो बन्द हो गयी है जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापिस की गई. बची भूमि का NBCC ने निकाला मूल्य 72 करोड़ में बची भूमि खरीदेगी राज्य सरकार.