नई दिल्ली. मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने आज केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) जी से भेंट कर राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20% से बढ़ाकर 40% करने का अनुरोध किया।
परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में 10 हजार जैविक क्लस्टरों की अनुमति दी गई थी। पहले चरण में आवंटित 3,900 क्लस्टरों में जैविक कृषि संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। स्वीकृति के सापेक्ष अन्य 6,100 क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध भी किया।
उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों पर अनुदान अनुमन्य करने एवं गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2021-22 में भी ट्रुथफूल बीजों पर प्रमाणित बीजों के समकक्ष अनुदान दिए जाने का आग्रह किया।
इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 16,472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार ‘आवास साॅफ्ट’ में कराने का भी अनुरोध किया।
सभी मुद्दों पर हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री श्री नरेन्द्र तोमर (Narendra Singh Tomar) जी का हार्दिक आभार!
