देहरादून. उत्तराखंड के ग्रामीण भागों से खाली होते गांव से पलायन रोकने और राज्य में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार कई पहल कर रही है. राज्य निर्माण के बाद से ही प्रवासियों द्वारा लगातार की जा रही इस मांग को हाल में उत्तराखंड भवन नवीमुंबई के लोकार्पण समारोह के दौरान भी प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समक्ष रखी थी.
इस बार मुंबई कौथिग में राज्य के उत्तराखंड और प्रवासियों से जुड़े तमाम मुददों पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा आयोजित प्रवासी संवाद में प्रवासियों का यह दर्द खुलकर सामने आया था और प्रवासियों ने अखबार के जरिए भी पुन: यह मांग राज्य सरकार से की थी. इसी मांग को लेकर सरकार उसके समाधान की ओर बढ़ चुकी है और सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए सरकार अलग से विभाग बनाएगी.
अमर उजाला के प्रवासी संवाद और समय समय पर अन्य मंचों पर भी इस बात को रेखांकित किया जाता रहा है कि सरकार प्रवासियों को राज्य में जोड़ने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं कर रही है, अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा यह इस ऐलान से प्रवासियों की मुराद पूरी हो गई है.
सरकार की इस कोशिश से पलायन रोकने में उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंडियों की मदद लेगी. प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंडी आसानी से निवेश कर सकें, इसके लिए अलग से विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
मंथन कार्यक्रम में हुआ कई योजनाओं पर अमल
देहरादून में आज मन्थन कार्यक्रम में मा०मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और CMO की टीम के साथ गहन विचार-विमर्श किया। विभागीय मा० मंत्रियों ने बीते 03 वर्षों की उपलब्धियों के साथ- साथ भावी कार्ययोजनाएं रखी।विधायकगणों ने अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं से अवगत कराने के साथ कई सुझाव दिए pic.twitter.com/TnhW6OtxUZ
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) February 13, 2020
- सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में 18 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू होगी.
- इसके अलावा वर्ष 2022 तक सरकार हर ग्रामसभा को सड़क से जोड़ देगी. मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार को मंत्रियों और भाजपा विधायकों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंथन कार्यक्रम में यह निर्णय लिए गए.
- कार्यक्रम में मंत्रियों ने तीन वर्ष के कार्यकाल में किए कामकाज गिनाए और आगामी दो वर्ष में शुरू की जाने वाली नई योजनाओं का रोडमैप रखा.
- विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं भी रखीं. कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मंथन कार्यक्रम में विधायकों की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव आए.
- सरकार ने तीन वर्ष में क्या उपलब्धियां हासिल कीं, उन पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर सरकार गंभीर है.
- 57 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, वन आदि विभागों को लेकर गंभीरता से मंथन हुआ.
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