देहरादून. मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी ने आज फिर मीडिया ब्रीफिंग करते हुए सरकार द्वारा स्वरोजगार के किए जा रहे प्रयासों की ताजातरीन जानकारी दी. मुख्य सचिव ने बताया कि जो प्रवासी उत्तराखण्ड लौट कर आ रहे हैं, राज्य सरकार को उनके रोजगार की भी चिंता है. मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है. इसमें निर्माण और सेवा क्षेत्र में अपना काम करने के लिए ऋण व अनुदान की व्यवस्था की गई है. इसी प्रकार और भी अनेक योजनाओं पर विचार किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 307 कार्यों को मंजूरी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिलों से 307 कार्यों को अनुमति दी गई है. इसमें 16600 कार्मिकों व श्रमिकों का नियोजन होगा. मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में वनों में फायर सीजन है. मौसम आदि कारणों से पिछले वर्ष की तुलना में स्थिति कहीं अधिक बेहतर है. पिछले वर्ष इस समय तक वनाग्नि के 298 मामले आए थे जिसमें 351 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी. इस वर्ष 18 मामले वनाग्नि के सामने आए हैं. इससे 11 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है. लगभग 6700 फायर वाचर की ड्यूटी लगी हुई है.
गर्मियों के सीजन में पानी के सम्भावित संकट को देखते हुए विभागीय स्तर पर तैयारी की गई है. 801 ग्रामीण व 347 शहरी बस्तियों को सम्भावित पेयजल संकट वाली बस्तियों के रूप में चिन्हित की गई हैं. यहां पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकर आदि का उपयोग किया जा रहा है. 31 मई तक जलमूल्य व सीवर मूल्य की वसूली स्थगित की जा चुकी है साथ ही इस अवधि का सरचार्ज भी नहीं लिया जाएगा.