देहरादून. उत्तराखंड में आज कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में राज्य से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा हुई और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक के अहम फैसलों में आज निजी एवं निगम बसों के किराये में को दोगुना वृद्धि की गई है. यह किराया कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी एवं निगम बसों सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के लिये बढ़ाया गया है.
राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेरी, ठेली, फेरी व्यवसाय दुकानदारों के लिए 50 हजार बेरोजगारों को लोन की 02 प्रतिशत की ब्याज दर बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार से अधिक बेरोजगारों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाईकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रुपये तक का लोन की ब्याज दर 02 वर्ष तक राज्य सरकार देगी.
- कैबिनेट बैठक में नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी दी गई.
- उत्तराखण्ड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई.
- ओला टैक्सी तरीके पर मोबाईल एप से टैक्सी बुक की जा सकती है.
- आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया. इसके अंतर्गत अब छोटे पुल पेयजल लाईन, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी किया.
- भीमताल केन्द्रीय विद्यालय के 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए जाने वाले सर्किल रेट, दो करोड़ रुपये को माफ़ किया गया है.
अल्मोड़ा कुंम्ट्रान लिमिटेड के 1999 बंद हो जाने के बाद 11 कर्मचारियों को पुर्ननियोजित हेतु 06 कर्मचारी आपूर्ति विभाग में लगाये गए थे. शेष पांच को भी 2004 तक अवैतनिक मानते हुए सेवाकाल की गणना मानते हुए लाभ दिया जाएगा. - कुंभ 2021 में श्रद्धालुओं और संतों के लिए शौचालय इत्यादि की व्यवस्था के लिए धन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया.
- उत्तराखण्ड मोबाइल टावर नियमावली के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये किराये की जगह 100 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपये निर्धारित किया गया.
- जीएसटी भारत सरकार के संशोधन को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया.
खाद्य विभाग में उपविपणन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली बनाई गई.
