रुद्रप्रयाग. केंद्र सरकार के निर्देशन पर यूनिक आईडेंटिफिकेशन एथारिटी आफ इंडिया (uidai) देशभर में आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर सशक्त कदम उठा रही रही है. इसी क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित (District Magistrate Mayur Dixit) की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय आधार मानीटरिंग समिति की बैठक राज्य स्तरीय यूआईडीएआई अधिकारियों के साथ संपन्न हुई. बैठक में जिले में 10 वर्ष से पुराने सभी आधार कार्ड (Aadhar card) धारकों की पहचान एवं पते का सत्यापन कर अपडेट करने में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने पर सहमति बनी.
देशभर में अभियान
एनआईसी सभागार में सोमवार को आधार समिति की आयोजित बैठक में परियोजना प्रबंधक यूआईडीएआई शिव उनियाल ने बताया कि केंद्र सरकार आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए देशभर में अभियान चला रही है. प्रमुख तौर पर दस वर्ष से पुराने आधार कार्डों का पुनः सत्यापन कर पता अपडेट करवाना सरकार की प्राथमिकता है.
नवजात शिशु के जन्म पंजीकरण के साथ ही आधार कार्ड बनवाने पर भी केंद्र सरकार का जोर है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर रणनीति तैयार की जा रही है. उन्होंने जिला स्तर पर भी प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए तैयार रहने को कहा. उनियाल ने कहा कि उक्त दोनों अभियानों को सफल बनाने के लिए जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही विशेष शिविर आयोजित किए जाएं.
आधार केंद्रों पर आने वाली तकनीकी समस्या के त्वरित समाधान का निर्देश
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यूआईडीएआई टीम को आधार केंद्र स्थापित करने एवं आधार मशीन शिविरों के लिए लाने-ले जाने की प्रक्रिया सरल करने के लिए नियमों को संसोधित करने का सुझाव दिया. जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में मशीनें होने के बाद भी तकनीकी समस्याओं एवं लंबी प्रक्रियाओं के चलते मशीनों का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने जनपद में आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाने एवं संचालित हो रहे आधार केंद्रों पर आने वाली तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए ठोस कार्यशैली अपनाने को भी कहा. उन्होंने बताया कि जनपद स्तरीय समिति में महिला कल्याण एवं बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा, दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा समाज कल्याण विभाग आधार कार्ड बनाए जाने हेतु यूआईडीएआई द्वारा रजिस्टार नियुक्त किए गए हैं.
सहायक परियोजना प्रबंधक यूआईडीएआई शुभम त्यागी ने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ मानव शरीर में कई बदलाव आते हैं जिस कारण सरकारी योजनाओं एवं बैंक समेत अन्य संस्थाओं का लाभ लेने से लाभार्थी वंचित रह जाते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा निर्धारित समय पर बायोमैट्रिक, फोटो सहित अन्य जानकारियां आधार में अपडेट होनी जरूरी हैं. उन्होंने अभियान के तहत 5 एवं 15 साल पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक अपडेट करने पर जोर दिया.
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी अर्पणा ढौंडियाल, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक विवेक कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्त्वाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैली प्रजापति, ई. डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित रावत सहित आनलाइन माध्यम से अन्य अधिकारी भी जुड़े रहे.
