टिहरी. उत्तराखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों, जन संगठनों और विचारशील व जागरूक नागरिकों का मंच ‘जन हस्तक्षेप’ कोविड की वैश्विक महामारी शुरू होने के बाद से लगातार उत्तराखंड सरकार को आम जनता की समस्याओं से अवगत करवा रहा है और उनके समाधान भी प्रस्तुत कर रहा है।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय (Kishore Upadhyay) ने बताया कि अब एक बार फिर इसी क्रम में शनिवार, 29 मई 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से एक वर्चुअल रैली (Virtual rally) ‘जनता जागे, सरकार हिले’ आयोजित की जा रही है। उन्होंने राज्यवासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में सहभागिता करें ताकि सरकार की जड़ता टूटे और वह जनता के कल्याण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने को विवश हो।
उन्होंने बताया कि इससे पहले कोविड की दूसरी लहर आने के बाद हमारे आह्वान पर प्रदेश भर में हज़ारों लोगों ने #सरकार की ज़िम्मेदारी’ हैशटैग के अंतर्गत 3 मई, 8 मई और 11 मई को 2021 को अपने-अपने घरों में बैठ कर जनता की मांगों को लेकर वर्चुअल धरना दिया था। दिनांक 20 मई को ‘जन हस्तक्षेप’ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिल कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आर्थिक मदद के लिए कुछ नहीं कर रही है।
‘जन हस्तक्षेप’ की मांगें
- पूर्व प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बताया कि ‘जन हस्तक्षेप’ की मांग है कि सरकार स्वास्थ पर भी और राहत पर भी तुरंत ज़रूरी कदम उठाये। उन्होंने मांग की कि:-
- हर जनपद में एक कण्ट्रोल रूम बनाया जाये, जिसके पास अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, टेस्ट और एम्बुलेंस की सही जानकारी हो। हर जनपद में सरकार एक ही फोन नंबर चलाये, जिससे मरीज़ों को रियल टाइम में सही एवं सटीक जानकारी मिले।
- पर्वतीय क्षेत्रों में ICU, ठीक स्वास्थ्य व्यवस्था हर ब्लॉक में तुरंत उपलब्ध कराया जाये।
- राज्य में स्वास्थय कर्मी और फ्रंट लाइन वर्करों के वेतन को तुरंत बढ़ाया जाये। उनको PPE किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाया जाये। राज्य के स्वास्थ कर्मियों के लिए स्वास्थ और जीवन बिमा योजनाओं को सरकार तुरंत बना दे।
- प्रत्येक ICU वार्ड में CCTV लगाया जाये, जिससे लोग कम से कम अपने मरीज को देख तो सकें।
- अगर किसी भी मरीज़ को कोरोना जैसे लक्षण आ रहा है, उनका इलाज़ निशुल्क होना चाहिए।
- गांव- मौहल्ला और वार्ड स्तर पर टीकाकरण किया जाये। छोटे कस्बों और बाजारों में विशेष टीकाकरण कैंप लगाए जाएँ।
- बिना किसी पंजीकरण -राशन कार्ड की शर्त के सभी लोगों को कम से कम तीन महीने का राशन मुफ्त दिया जाये। सभी शहरों में भी कम्युनिटी किचेन को बनाये जाये।
- प्रवासी मज़दूरों सहित हर परिवार को न्यूनतम छह महीने निशुल्क राशन की व्यवस्था की जाये।
- पानी और बिजली बिलों को पूरी तरह से माफ़ करे।
- मनरेगा के अंतर्गत काम के दिनों को 200 दिन तक बढ़ाया जाये और मजदूरी ₹500 की जाय।
- शहरों और पहाड़ों में दिहाड़ी मज़दूर और लौटे हुए उत्तराखंडियों के लिए तुरंत रोज़गार गारण्टी योजना बनाया जाये।
- राज्य में हर मज़दूर, होटल संचालक, टैक्सी संचालक, गाइड, होटल में कार्यरत कर्मचारी, या अन्य गरीब परिवार को न्यूनतम 7500 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाये।
- निजी स्कूलों को आदेश दिया जाये कि वे कम से कम 25 प्रतिशत फीस कम करें।
- होटलों को बिजली पानी के बिल से मुक्ति मिले और टैक्सी को कमर्शियल टैक्स से। उनकी और से लिए गए कर्जों को माफ़ करे और अगर वे केंद्रीय बैंक या अन्य जगहों से लिए गए हैं, उनका ब्याज़ का खर्चा उठा दे।
जन हस्तक्षेप में राजनीतिक दलों की ओर से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय, समर भंडारी, राज्य सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
डॉ. सत्यनारायण सचान, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी इंद्रेश मैखुरी, गढ़वाल सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले), राकेश पंत, राज्य संयोजक, तृणमूल कांग्रेस, PC तिवारी, अध्यक्ष, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी इस सरकार को जगाने के इस अभियान में भागीदारी कर रहे हैं.
राज्यवासियों के हित में आवाज उठाने वाले जन संगठनों की ओर से उत्तराखंड लोक वाहिनी, उत्तराखंड महिला मंच, चेतना आंदोलन, जन संवाद समिति, वन अधिकार आंदोलन, उत्तराखंड विमर्श, परिवर्तनगामी छात्र संगठन, हिमालय बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, जिला चाय बागान मज़दूर सभा, नौजवान भारत सभा, युगवाणी देहरादून आदि संगठन कल 29 जून को 11:00 बजे इस वर्चुअल रैली में प्रतिभाग करेंगे।
वर्चुअल रैली में जुड़ने के लिए संगठन ने
ज़ूम एप्प की मीटिंग आईडी शेयर की है.
https://us02web.zoom.us/j/89921004407
– Meeting ID: 899 2100 4407
