उपनल एवं संविदाकर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र तैयार होगी नीति

उत्तराखंड सरकार के तीन साल पर तीन तोहफे:

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए सरकार एक उच्चस्तरीय समिति बनेगी

उपनल एवं संविदाकर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र ही एक ठोस नीति

दस करोड़ रूपये तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को

देहरादून। उत्तराखंड सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों, युवाओं, उपनल और संविदाकर्मियों के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने व एक समर्पित मंच के माध्यम से उनके रोजगारपरक कौशल को विकसित करने लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सरकार एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। उन्होंने उपनल एवं संविदाकर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करने व इसके अलावा, दस करोड़ रूपये तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे पहले उत्तराखण्ड के अमर बलिदानियों और सरदार भगत सिंह जी, राजगुरू जी और सुखदेव जी को शहीद दिवस पर भावांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन तीन वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की और नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है।

क्षेत्रवाद या जातिवाद की बात आंदोलनकारी के साथ अन्याय: धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जो बोलने में सावधानी नहीं रखते उनके कारण प्रदेश में कभी-कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का कोई भी व्यक्ति यदि संकीर्ण क्षेत्रवाद या जातिवाद की बात करता है तो वो न केवल उन आंदोलनकारी के साथ अन्याय करता है, जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया बल्कि वो अपनी मातृ-भूमि के खिलाफ भी कार्य करता है।

प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 30 से अधिक नई नीतियां बनीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों से जहां एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में कार्य किया है, वहीं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 30 से अधिक नई नीतियां बनाकर उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोडमैप तैयार कर कई नई योजनाएं लागू की हैं। इसका परिणाम है कि हर क्षेत्र में उत्तराखण्ड की प्रगति साफ दिखाई दे रही है।

2022 में जारी दृष्टि पत्र के 70 प्रतिशत से अधिक वादे धरातल पर उतरे

उन्होंने अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर प्रदान करना, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधाओं का खास तौर पर जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि देवभूमि से समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रवाहित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। नकल विरोधी कानून से सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने दंगा और धर्मांतरण विरोधी कानूनों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भू-कानून से देवभूमि की इस पुण्य धरा को भू-माफियाओं से बचाया जा सकेगा। हमने जनता से जो वायदे किए, उन्हें पूरा किया। अब तक हम 2022 में जारी अपने दृष्टि पत्र के करीब 70 प्रतिशत से अधिक वादों को धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। अन्य वादे भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे।

लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका ‘सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष’ का विमोचन

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका ‘सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष’ का विमोचन किया। इसमें सरकार द्वारा 03 साल में जनहित में लिये गये फैसले, योजनाएं और उपलब्धियां शामिल की गई हैं। ‘देवभूमि रजत उत्सव-संकल्प से सिद्धि’ कैलेण्डर का डिजिटल विमोचन और कंटेंट क्रिएटर कंपीटिशन का डिजिटल शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बाल भिक्षावृति निवारण प्रयास के अन्तर्गत इंटेन्सिव केयर सेंटर साधूराम इण्टर कॉलेज देहरादून में प्रवेशरत शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े 13 बच्चों को सम्मानित किया गया। लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के भू स्वामियों को अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल ₹10 करोड़ की धनराशि वितरित की गई। अटल आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने चेक और चाबी सौंपी। राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और सराहनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये।

सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सभी जनपदों में सजीव प्रसारण किया गया। जनपदों और ब्लॉक स्तर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविरों और शिविरों के माध्यम से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों का लाभान्वित किया गया। प्रभारी मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी बतौर मुख्य अतिथि जनपद स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर राज्य सभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री विनोद चमोली, श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्रीमती सविता कपूर, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल, भाजपा के महानगर देहरादून अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डीजीपी श्री दीपम सेठ, जनप्रतिनिधिगण, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, एसएसपी देहरादून श्री अजय सिंह एवं बड़ी संख्या में जनता उपस्थित रही।