8वीं तक नहीं होगी गृह परीक्षा

सीधे प्रोन्नत किये जायेंगे विद्यार्थी

देहरादून. कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा एलान किया है. अब राज्य में 8वीं तक कोई गृह परीक्षा नहीं होगी. उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अर्धवार्षिक और मासिक परीक्षा के आधार पर आठवीं तक के बच्चों को प्रोन्नत किया जाएगा. सचिव विद्यालयी शिक्षा मीनाक्षी सुंदरम ने जारी पत्र में यह आदेश दिया है.

आदेश में प्राइवेट स्कूल संचालकों को भी सख्ती से नियम पालन कराने के आदेश दिए गए हैं. प्राइवेट स्कूल संचालकों को टीचरों को जबरन स्कूल बुलाने को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गये हैं.

राज्य सरकार कोरोना के प्रकोप से बचाव व रोकथाम के लिये अनेक उपाय कर रही है। 31 तक विद्यालयों को बंद करने के साथ अब 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिये यह निर्देश दिया गया है।

कोरोना वायरस हेतु महत्वपूर्ण सूचना।
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● सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु बड़ा कदम उठाते हुए इस रोग को महामारी घोषित किया है।
● सरकार ने उत्तराखण्ड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेग्यूलेशन एक्ट – 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है।
● सरकार के पास कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी प्रकार के अधिकार होंगे।
● सभी स्कूल, काॅलेज, सिनेमाघर को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखा जाएगा। केवल मेडिकल काॅलेज ही खुले रहेंगे।
● एक स्थल पर एकत्र होने से रोका जाएगा। अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत 01 माह से 06 माह के कारावास का प्रावधान किया गया है।
● कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य के पास पर्याप्त संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध हैं।
● शासकीय मेडिकल काॅलेज में सृजित पदों के सापेक्ष 11 माह के लिए 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त पदों की स्वीकृति होगी।
● डॉक्टरों की अस्थाई भर्ती को मिली अनुमति।
● स्वास्थ्य विभाग में रिक्त नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की अनुमति होगी।
● आईसोलेशन वार्ड, आईसीयू तैयार, उपकरण, दवा आदि के लिए ₹50 करोड़ का फंड तैयार किया गया है।
● भविष्य में कोरोना की तीव्रता बढ़ने पर प्रीफेब्रिकेटेड 100 बेड का हाॅस्पिटल तैयार किया जाएगा।
● निजी भवन, चिकित्सा ईकाई भवन को जरूरत पड़ने पर अस्पताल बनाया जाएगा।
● आपात स्थिति से निपटने के लिए 140 विभागीय एम्बुलेंस को एलर्ट पर रखा गया है।
● बसों में सेनिटेशन (साफ-सफाई) के लिए निगम एवं प्राईवेट आॅपरेटर व्यवस्था करेंगे।
● 104 हेल्पलाईन नम्बर शुरू किया गया है।
● सभी होटल व्यवसायियों को एडवाईजरी जारी की गयी है।
● ग्राम सभाओं, आशा कार्यकत्रियों को भी अभियान में जोड़ा जाएगा।