देहरादून. उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कारोना और राज्य के लाकडाउन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और राज्य में इस बीमारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों और उपायों पर चर्चा हुई. उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में प्रमुख रूप से इन बातों पर विचार हुआ.
आज शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक ने सचिवालय मीडिया सेंटर में कोरोना वाइरस कोविड-19 के बचाव के सम्बंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी.
अप्रै के प्रथम सप्ताह तक 3 माह का एडवांस राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा.
सरकारी 4 मेडिकल कालेज देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोडा को मुख्य रूप से कोरोनो उपचार के लिये रखा जाएगा. शेष विभागों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा.
कोरोना कोविड 19 के टेस्ट के लिये दो अन्य सेंटर आई आई पी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और एम्स के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया.
श्रीनगर ,हल्द्वानी और दून मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष को आगामी 3 माह के लिये इंटरव्यू द्वारा डॉक्टर की भर्ती पदों के सापेक्ष करने के अधिकार दिया गया तथा 3 माह के लिए जिलाधिकारी चिकित्सालयों में अपने स्तर से भी भर्ती कर सकते हैं.
पूर्व में 555 अस्थाई पदों के सापेक्ष विज्ञापित 314 पदों का इंटरव्यू चल रहा है. शेष पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन निकालने की जरूरत नहीं होगी.
सृजित 958 रिक्त पदों के सापेक्ष 479 सर्जन को 11 माह के रखने की अनुमति.
उधमसिंह नगर, हरिद्वार , नैनीताल और देहरादून 4 जनपदों के DM को 3 करोड़ रुपये और अन्य DM को 2 करोड़ रुपये असंगठित मजदूर, जरूरतमंद लोगों की तात्कालिक मदद हेतु फंड दिया जाएगा.
