देहरादून. अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने गुरुवार को सचिवालय में महिला सशक्तीकरण विषय पर गठित वर्किंग ग्रुप के तहत “Creating Enabling Ecosystem for Women’s Safety and Empowerment” अर्थात महिला सुरक्षा और अधिकारिता के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया.
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन और जिला प्रशासन को प्रो-एक्टिव मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं.
श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखण्ड में महिला कार्यबल को बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित कराना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में महिला वर्किंग हॉस्टल के लिए 50-50 लाख रुपए स्वीकृति की जानकारी देते हुए श्रीमती रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी 10 पर्वतीय जिलों में भी महिला वर्किंग हॉस्टल हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए.
महिला कल्याणकारी योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग के भी निर्देश
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण हेतु इन्टरनल कंपलेंट कमेटी जल्द से जल्द गठित की जाए. उन्होंने भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित सभी महिला कल्याणकारी योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए. इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगोली, अपर सचिव श्री सी रविशंकर, श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे.
